2.42 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये मिलेगी पेंशनः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने केलांग से किया इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना का शुभारंभ….
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राजस्थान में भाजपा सरकार ने वापस ली पुरानी पेंशन स्कीमः मुख्यमंत्री
लाहौल-स्पीति के स्कूलों में सर्दियों में होंगी छुट्टियांः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी महिला सम्मान निधि योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत जिला लाहौल-स्पीति की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने, केलांग में सीवरेज स्कीम तथा पानी की निकासी की योजना शुरू करने व शहर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मडग्रान में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति में गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे और सर्दी में छुट्टियां होंगी।वर्गों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने की योजना आरंभ की है। इसके साथ ही मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये वृद्धि कर इसे 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया। उन्होंने कहा कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जहां गाय का दूध खरीद का न्यूनतम मूल्य 45 रुपये तथा भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की का रेट 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए तथा बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही पुलिस की डाइट मनी को पांच गुणा बढ़ाकर 210 रुपये से 1000 रुपये किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है।
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने उन्हें खाली खजाना विरासत में दिया, लेकिन इसके बावजूद पिछले एक वर्ष में वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किए। सरकार ने पहले बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी क्योंकि कर्ज पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और राजस्व में वृद्धि के उपाय तलाशे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का है इसलिए अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा देने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना। यह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का राज्य सरकार का संवेदनशील प्रयास है।
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