मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की घोषणा की…….
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मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की घोषणा की
सरकार ने पूरी की पांचवीं चुनावी गारंटी
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये मासिक प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू कर प्रदेश सरकार ने अपनी पांचवीं चुनावी गारंटी पूरी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग केे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक नवोन्मेषी पहल और योजनाएं लागू की जा रही हैं।और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं और मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के कारण उपजी विभिन्न चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन सृजित करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।
प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना आरम्भ की है। सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की गारंटी पूरी करने के साथ-साथ गाय व भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में देशभर में ऐतिहासिक वृद्धि की है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं और मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के कारण उपजी विभिन्न चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन सृजित करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।
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